लामो समयदेखि आफूले टेकिरहेको जमिन आफ्नै बनाउने सपना पालेका बाँकेका भूमिहीनहरूका लागि अहिले उत्साहको क्षण आएको छ । भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति बाँकेले जिल्लाका विभिन्न पालिकामा बसेका भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई क्रमशः जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपुर्जा) वितरण गर्न थालेको छ ।
सपना थियो–आफ्नै नामको लालपुर्जा। त्यही सपना अहिले साकार बन्दैछ, कोहलपुर नगरपालिका–१ मा । भूमि समस्या समाधान आयोग बाँकेका अध्यक्ष घननाथ खनाल भन्छन्, ‘हामी विवादरहित प्रक्रिया अपनाएर लालपुर्जा वितरण गरिरहेका छौँ । यसले नागरिकलाई जग्गाको अधिकार दिन्छ, उनीहरूको सम्मान र सामाजिक सुरक्षाको अनुभूति पनि गराउँछ ।’
अहिलेसम्म कोहलपुर–१ मा ११७ जना भूमिहीन दलित र सुकुम्वासीलाई लालपुर्जा वितरण भइसकेको छ भने थप ६८ अव्यवस्थित बसोवासीलाई प्रमाणपत्र वितरणका लागि आवश्यक तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सातदिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै, सम्बन्धित लाभग्राहीलाई राजस्व तिरेर उपस्थित हुन अनुरोध गरिएको छ ।
समितिले कोहलपुर मात्र होइन बैजनाथ, खजुरा, जानकी, राप्तीसोनारी र नरैनापुर गाउँपालिकामा समेत भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीको विवरण संकलन, कागजात प्रमाणीकरण र निस्सा वितरण कार्य अघि बढाइरहेको छ । यसले दशकौँदेखि न्यायको प्रतीक्षामा बसेका समुदायलाई वैधानिक पहिचान दिलाउने छ ।
राप्तीसोनारी गाउँपालिका–९ का वडाध्यक्ष सोहनलाल थारूले भने, ‘हामीले निस्सा वितरण सुरु गरेका छौँ । अब लालपुर्जा पाउने बाटो खुलेको छ। स्थानिय सरकार पूर्णरूपमा सहकार्य गर्न तत्पर छ ।’ राप्तीसोनारी गाउँपालिका अध्यक्ष तप्त पौडेलका अनुसार, जिल्लाको ५१ प्रतिशत भू–भाग ओगटेको हाम्रो पालिकामा भूमिसम्बन्धी समस्या गम्भीर छ ।
उनले भने, ‘तर, हामीले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर समाधानतर्फ अघि बढिरहेका छौँ ।’ स्थानीय तह, आयोग र प्राविधिकहरूबीचको समन्वयले प्रक्रिया चुस्त भएको छ । सानातिना विवादमा नअल्झी, फिल्डमै काम गरिरहेका कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन दिइँदैछ । लालपुर्जा केवल एउटा कानुनी कागज होइन, यो विश्वासको दस्तावेज हो ।
कोहलपुर–१ की ६२ वर्षीया रमावती थारू भन्छिन्, ‘जीवनभर अर्काको जमिन जोत्नुपर्यो । अब भने आफ्नै छानोमुनि ढुक्कसँग बस्न पाउने छु । यो त सपना जस्तै लागिरहेको छ ।’ बाँकेमा भइरहेको यो प्रक्रिया एक सार्वजनिक नीतिको सफल कार्यान्वयनको उदाहरण हो ।
शहरीकरण, बसोबासको असमानता र सामाजिक विभाजनबीच भूमिहीन समुदायका लागि भूमि अधिकार सुनिश्चित गर्नुले संविधानको सामाजिक न्यायको भावना पूर्ण गर्नेछ । भूमि समस्या समाधान आयोगको सक्रियता, स्थानिय सरकारको समन्वय र नागरिकको सहभागिताले बाँकेमा भूमि अधिकारप्रति नयाँ आशा र उत्साह भरिदिएको छ । लालपुर्जाले अब बाँकेका भूमिहीनहरूलाई केवल जमिन हैन, पहिचान, सुरक्षा र भविष्यको जग पनि दिएको छ ।
