संसद्को जारी अवरोध अन्त्य गर्ने र वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई नै बदल्ने गरी प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू सघन गृहकार्यमा जुटेका छन् । एमाले नेतृत्वको सरकार ढालेर नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सहितको नयाँ समीकरण बनाउने प्रयासस्वरूप शीर्ष तहमा गोप्य भेटवार्ता र संवादले तीव्रता पाएको हो ।
हप्तौंदेखि ‘भिजिट भिसा प्रकरण’मा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामालाई ‘बटमलाइन’ बनाएर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका प्रतिपक्षी दलहरू एकाएक उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको प्रतिबद्धतामै सदन खोल्न लचिलो देखिएका छन् । यो आकस्मिक लचकताको पछाडि नयाँ सत्ता समीकरण निर्माणको भित्री सहमतिले काम गरेको बताइन्छ ।
सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीचको गोप्य भेटवार्तापछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आइतबारको प्रतिपक्षी दलको बैठकमा दिएको ‘ब्रिफिङ’ अर्थपूर्ण छ । उनले सत्ता पक्ष छानबिन समिति बनाउन तयार भए सदनको अवरोध अन्त्य गर्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए ।
हप्तासम्म अडान लिएको राजीनामाको मागबाट पछि हट्नुले देउवा र प्रचण्डबीच नयाँ राजनीतिक कोर्सका लागि समझदारी बनेको र त्यसका लागि सदनको अवरोधलाई ‘सेफ ल्यान्डिङ’ गराउन खोजिएको प्रस्ट हुन्छ । नेताहरुका अनुसार देउवा र प्रचण्डबीच एमालेलाई प्रतिपक्षी कित्तामा धकेलेर कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सहितका साना दलहरूको नयाँ गठबन्धन बनाउनेबारे छलफल अघि बढेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली, सरकार सञ्चालनमा एकलौटीपन र गठबन्धनको मर्मविपरीतका निर्णयहरूप्रति देउवा असन्तुष्ट रहेको र यही असन्तुष्टिलाई प्रचण्डले नयाँ सत्ता साझेदारीको अवसरका रूपमा उपयोग गर्न खोजेका हुन् । देउवाले प्रचण्डलाई रास्वपालाई समेत विश्वासमा लिएर अघि बढ्न सुझाएका छन् । यहीअनुसार प्रचण्डले रास्वपा नबिच्किने गरी फकाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।
तर, यो खेलमा ‘किङमेकर’ को भूमिकामा रहेको रास्वपा भने हालसम्म अनिर्णीत देखिन्छ । रास्वपाका सहप्रवक्ता मनीष झाले आफ्नो पार्टी नयाँ समीकरणको कुनै छलफलमा सामेल नभएको स्पष्ट पारे । ‘हामीले गृहमन्त्रीको राजीनामाको माग छोडेका छैनौं। उच्चस्तरीय छानबिन समितिले नै उहाँको संलग्नता र जवाफदेहिताको निरुपण गर्नेछ,’ उनले भने, ‘नयाँ राजनीतिक कोर्सबारे हामीलाई कुनै प्रस्ताव आएको छैन ।’
ओलीको रक्षात्मक रणनीति
एकातिर सत्ता ढाल्ने गोप्य खेल चलिरहँदा, अर्कोतिर प्रधानमन्त्री ओली सार्वजनिक मञ्चबाट गठबन्धन अक्षुण्ण रहेको सन्देश प्रवाह गरिरहेका छन् । आइतबार अनेरास्ववियुको महाधिवेशन उद्घाटनमा उनले सत्ता साझेदार दलभित्र कुनै मतान्तर नरहेको दाबी गरे । उनले कांग्रेससँगको सहमति अनुसार १३ महिनापछि नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता पुनः दोहोरÞ्याएर गठबन्धनभित्र खेल्न खोज्ने विरोधीहरूलाई जवाफ दिए ।
ओलीको यो अभिव्यक्तिलाई दुई कोणबाट हेरिएको छ, पहिलो, कांग्रेस सभापति देउवालाई गठबन्धनप्रति आश्वस्त पार्ने र उनको असन्तुष्टि मत्थर पार्ने प्रयास । दोस्रो, आफ्ना कार्यकर्ता र आम जनतामाझ सरकार स्थिर रहेको भ्रम सिर्जना गरी विरोधीहरूको मनोबल कमजोर पार्ने रणनीति । यद्यपि, उनको ‘मिसन २०८४’ मा एमालेको एकल बहुमतको लक्ष्यले सत्ता साझेदार कांग्रेसलाई झस्काएको पनि छ ।
शीर्ष नेताहरूको यो सत्ता संघर्षको सीधा असर संसद्मा परेको छ । आइतबार दिनभर तीनपटक बैठकको समय सारिए पनि अन्ततः सहमति जुट्न नसकी स्थगित भयो । नेपाली राजनीति अहिले बाहिरबाट हेर्दा संसद्को सामान्य गतिरोध जस्तो देखिए पनि भित्रभित्रै सत्ताको बागडोर फेर्ने जटिल र बहुआयामिक खेलमा फसेको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
