१८ वर्ष अगाडी रौतहटको राजपुर फरहदवामा बम विस्फोटमा घाइते भएका गौरीशंकर राम चमार (४३) यतिबेला काठमाडौँ आइपुगेका छन् । उनी भारतको बिहारस्थित सीतामढीका स्थानीय हुन् । २०६४ चैत २७ गते फरहदावामा बम विस्फोटसँगै इँट्टाभट्टामा जिउँदै मान्छे जलाइएको थियो । उनी भने भागेर बाँच्न सफल भएका थिए । तर गत जेठ १४ गते उक्त घटनामा दोषी पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेस नेता अफ्ताब आलमले सफाइ पाएपछि उनी चुप बस्न सकेनन् । जिल्ला अदालत रौतहटले आलमलाई जन्मकैदको फैसला सुनाउँदा थोरै राहत भएको थियो ।
तर उच्चको फैसलाले उनलाई शरीरको घाउले भन्दा बढी पोल्न थाल्यो । विस्फोटमा परेर बाँच्न सफल भए पनि आलमको मान्छेले उनलाई बाँच्न दिएका थिएनन् । सीमा नाघेर नेपाल प्रवेश नगर्नु भन्ने धम्की दिइरहन्थे । आमाबुवालाई ‘तेरो छोरा मारिदिन्छौ’ भनेर बारम्बार धम्की दिइरहन्थे । यी सबै सहेर बसेका गौरी यति बेला अफ्ताब निर्दोष साबित भएर खुलेआम हिँड्दा मृतक र पीडित परिवारको भयले आफूलाई चुप लागेर बस्न नदिएको भन्दै काठमाडौँ पुगेका हुन् । आइतबार रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै गौरीले मिति नै तोकेर आलमको भाइले ज्यान मार्ने धम्की दिएको बताएका छन् ।
हरेक प्रमाणले आलमलाई दोषी प्रमाण गरेको उनले बताए । उनले भने, ‘पैसा, पद र शक्तिको आडमा अपराधलाई राजनीतिकरण गरेर गरिबलाई बाँच्न नदिने काम भएको छ । उच्च अदालत वीरगञ्जको फैसलाले पीडितलाई अझ पीडामा पार्ने काम गरेको छ । म छिमेकी देशको भए पनि नेपालीहरू मेरा आफन्त हुन् । म उनीहरूमाथि अन्याय भएको हेरेर बस्न सकिन । आफैँ मात्र पीडित भएको भए चुप बस्थेँ । मार्ने धम्की सुनेर पनि चुप बसेको हो । जन्मकैद भएको मान्छे एकाएक कसरी निर्दोष साबित हुन्छ ? घटना नै भएको थिएन भन्ने आधार के हो ?’ उनी अदालतलाई प्रश्न गर्छन् । आलमलाई कडाभन्दा कडा सजाय हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नरसंहारमा गौरीशंकर कसरी बाँचे ?
इँट्टा मास्टरका रुपमा चिनिने उनी नेपाल र भारत दुवैतिर लोकप्रिय थिए । त्यतिबेला आलमको भाइ महताबले नै उनलाई विहारबाट ल्याएका थिए । चैतको अन्तिम साता ज्याला बुझ्ने काम हुन्थ्यो । उक्त दिन पनि महताबले ज्याला लिन बोलाएका थिए । ज्याला लिन भनेर गएका गौरी घरको ढोकामा पुग्दै विस्फोट भयो । साँझ ६ः३० मा शेख इद्रिशको गोठ नजिकै बम विस्फोट भएको थियो । शरीरमा बम लागेको मलाई यादै भएन । म त्यहाँबाट भागेँ र घर पछाडि इँट्टा भिजाउनको लागि राखिएको पानीमा डुबेँ । किनभने शरीर भतभति पोलेको थियो ।
त्यही जोसमा फेरि उठेर भागेँ । कहाँ भागे याद भएन तर गाउँका मान्छेहरूले भेटेछन् । उनलाई अस्पताल पुर्याए । होस् खुल्दा उनी सीतामढीस्थित सदर अस्पतालको बेडमा थिए । आमाबुवालाई सोधिरहेको थिए, ‘म कहाँ हो ? यहाँ किन ल्याएको ?’ उहाँहरूले तिमीलाई अस्पताल ल्याएका छौ, चिन्ता नगर भन्नुभयो । उनको त्यहाँ तीन महिना उपचार भयो । पहिले इँट्टा बनाउने काम गर्थे । हाल गौरी घर बनाउने काम गर्छन् । कामको सिलसिलामा कहिले भारत र कहिले नेपाल गर्थे । आलमको मान्छेले नेपाल नआउन धम्क्याएपछि पछिल्लो समय उनी नेपाल आएका थिएनन् । उनको परिवारमा आमाबुवा, श्रीमती र तीन छोरी छन् ।
घाउले गर्दा उनले घाममा काम गर्न र भारी उचाल्न सक्दैनन् । उनको सुरक्षाको सवालमा जिल्ला अदालत रौतहटले २०७६ कात्र्तिक २९ गतेको आदेशमा पीडितहरूको संरक्षण गर्नु भनेर जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई आदेश दिएको छ । अधिवक्ता पुष्पराज पौडेल आलमको फैसला बदर गर्न एक हप्ताभित्र पुनरावेदन दर्ता गर्ने तयारी रहेको बताउँछन् । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले भने, ‘त्यो घटना भएको हो भन्ने प्रमाण यही तपाइँहरु सामु (गौरीशंकर) हुनुहुन्छ । उहाँले प्रहरीकोमा बयानका क्रममा घटनाको उल्लेख गर्नुभएको छ । टिचिङ अस्पतालमा उपचार भएको हो । अस्पतालको फरेन्सिक रिपोर्टले उहाँ बम विस्फोट परेको भनेर देखाएको छ ।’
‘अर्को कुरा प्रत्यक्षदर्शीले आलमको निर्देशनमा टयाक्टरमा हालेर इँट्टा भट्टातिर लगिँदै थियो भनेर प्रहरीमा बयान दिएका छन् । उक्त बयान अदालतमा पनि दिइएको छ । घटनाका चस्मदित गवाह पनि छन्, उनले थपे, ‘घटनामा परेका पीडित र परिवार छन् । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो दिन घटना घटेको छ भनेर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा समेत छ । नेपाल वार एसोसिएसन र इन्सेक प्रतिवेदनमा पनि घटना भएकै देखिएको छ ।’ हरेक निकायमा घटना घटेको बम विस्फोट भएको र त्यहाँ घाइते भएका छन् । घाइतेहरूलाई सुई लगाएर बेहोस बनाएर इँट्टाभट्टामा लगेर ज्यूँदै जलाइएको कुरा प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । तर पनि पूर्णपाठमा प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिँदा घटना नै नघटेको, बम विस्फोट नै नभएको भन्ने देखिएको छ ।
दोस्रो आधार घटना नै नभएको हुँदा प्रतिवादीलाई सजाय गर्नुपर्ने देखिन्न भनिएको छ । त्यस्तो अवस्थामा पनि उच्च अदालतले घटना घटेको छैन भन्ने जुन आधार लिएको छ । त्यो आधार ठिक छैन, त्यो उल्टिनुपर्ने अधिवक्ताको भनाइ छ । ‘गौरीशंकर घटनाको साक्षी र ज्यान मार्ने मुद्दा हो । उनको क्षतिपूर्तिको लागि सर्वोच्च जाँदैछौ । अर्को नानसिङ राजपुतको छोराको मृत्यु भएको हो । उहाँको कर्तव्य ज्यान मुद्दा हो । यही मुद्दामा पहिले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, प्रहरी, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र नेपाल सरकार लागेर ढाकछोप गर्ने मात्रै होइन, मुद्दै नचलाउने गरी फैसला भएको छ । जुन गलत छ ।’ ‘हामीले उक्त फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा बदर गरी पुनः अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्दा पनि गरेनन् । २०७२ जेठ १८ निवेदन दिएकोमा २०७६ असार ६ गते अदालतबाट फेरि आदेश भएर पक्राउ परेका थिए । यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ नेपालको न्यायालयको अवस्था,’ पौडेलले भने ।
