संसद्का पहिलो र दोस्रो ठूला दल क्रमशः नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीच सहकार्य भएको एक वर्ष पुगेको छ । २०८१ असार १७ गते कांग्रेस–एमालेबीच सात बुँदे सहमति भएको थियो । त्यही सहमति अनुसार ३१ अरसमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चौथौँ पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
संसदीय अभ्यासमा पहिलो र दोस्रो ठूला दल मिलेर सरकार बनाउन ‘नहुने’ मान्यतालाई चुनौती दिँदै सरकार गठनको निर्णयमा पुगेका कांग्रेस–एमालेले त्यसलाई संविधान संशोधनको ठूलो मुद्दाले विषयान्तर गरेका थिए । तर, गठबन्धनको एक वर्ष बित्दासमेत सातबुँदे समझदारीको मुख्य मुद्दा संविधान संशोधन समझदारीको बुँदामै सीमित छ ।
अहिलेसम्म यसबारे सामान्य बहससमेत प्रारम्भ भएको छैन । सहमति अनुसार काम नभएपछि कांग्रेस नेताहरूले एमालेप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन् । सात बुँदे सहमतिमा देखिएको एमालेको गैरजिम्मेवारीपन, सरकारको निष्प्रभावी कार्यशैली र आपसी विश्वासको अभावले कांग्रेस नेतृत्वमा निराशा बढाएको छ ।
यद्यपि, कांग्रेसभित्रकै संस्थापन पक्ष अझै पनि गठबन्धन अपरिहार्य रहेको ठानिरहेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवा खुला रूपमा एमालेप्रति कठोर भएपनि अन्तिम विकल्पको रुपमा उसलाई अझै पनि स्विकार्न बाध्य देखिन्छन् । प्रधानमन्त्री बन्ने पालोको अपेक्षा, पार्टी महाधिवेशनको दबाब र आगामी नेतृत्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने चुनौतीबीच देउवा बढी सर्तक भएका छन् । तर यही सर्तकताले उनीमाथि दबाब पनि बढाएको छ ।
एमालेप्रति असन्तुष्ट नेताहरूको सार्वजनिक वक्तव्य र ओली नेतृत्वको सरकारमाथि खुलेर उठाइएका प्रश्नहरूले सत्ता सहकार्यको धरातल कमजोर पार्दैछन् । कांग्रेसभित्र वाम एकताको डरले थप अशान्ति फैलिएको छ । केन्द्रीय समितिको बैठकमा वाम शक्तिहरू निर्णायक मोडमा एकताबद्ध भई कांग्रेसलाई पुनः झुक्याउने सम्भावनाबारे गम्भीर छलफल भइरहेको छ ।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको राजनीतिक सक्रियता वाम दलहरूबीच समन्वयको सम्भावनासँग गाँसिँदा कांग्रेस थप तनावमा परेको छ । विशेषतः माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) एकतामा जान सक्ने र माओवादी केन्द्र पनि सजिलै मिल्ने आँकलन कांग्रेसले गरिरहेको छ । यिनै कारणहरूले राजनीतिक गर्माएको छ । सरकारभित्रै असहमति चर्कँदा विपक्षीहरू आक्रोशित हुँदै छन् ।
संघीय निजामति सेवा विधेयकमाथिको अवैध हस्तक्षेपपछि माओवादी आक्रोशित छ भने मधेश केन्द्रित दलहरू सरकारबाट बाहिरिने क्रम पनि तीव्र छ । सरकार अनेक प्रश्नहरूको घेराबन्दीमा परेको छ । न्यायपालिका र सरकार सबैप्रति अविश्वासको बादल मडारिन थालेको छ । न्याय सम्पादन प्रक्रियामा चलखेलको आरोपले न्यायालयको गरिमा र विश्वसनीयता समेत खल्बल्याएको छ ।
५२ संवैधानिक नियुक्तिहरूमाथिको सर्वोच्च अदालतको निर्णय र न्यायिक हस्तक्षेपको विषयमा देउवाको असन्तुष्टि पोख्न थालेका छन् । यस्तो संवेदनशील अवस्थामा कांग्रेस सभापति देउवाले पनि सत्ता सहकार्य बाध्यताको उपज भएको संकेत गरेका छन् । ‘मन परे नपरे पनि मिल्नैपर्ने’ भन्ने उनको अभिव्यक्तिले गम्भीर राजनीतिक सन्देश बोकेको छ । यिनै परिस्थितिबीच राष्ट्रपति निवासमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र देउवाबीच भएको गोप्य भेटवार्ताको चर्चाले राजनीतिक वृत्तमा ठूलो तरङ्ग ल्याएको छ ।
सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका मन्त्री हटेपछि त्यसको स्थानपूर्तिका लागि देउवाले मुख्यमन्त्रीलाई व्यक्तिगत रूपमा बोलाएर निर्देशन दिएको घटनाले सत्ता सञ्चालनमा देउवाको चासो र सक्रियता प्रस्ट देखिन्छ । उपेन्द्र यादव, रेशम चौधरी लगायतका नेताहरू लोकतान्त्रिक मोर्चामार्फत राजनीतिक सन्तुलनमा भूमिका खोजिरहेका बेला देउवाले प्रचण्डसँगको भेटलाई थप अर्थपूर्ण बनाइरहेका छन् । तर, यसले कुन दिशा लिन्छ भन्ने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन ।
