नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तराई–मधेस जागरण अभियानमा नेतृत्व हस्तान्तरणको दबाबबीच आफू अझै दुई कार्यकाल पार्टीको अध्यक्ष रहने स्पष्ट संकेत दिएका छन् ।
बर्दियामा आयोजित सभामा प्रचण्डले ‘अझै ५–७ वर्ष म मर्नु हुँदैन, नेतृत्व म नै गर्छु’ भनेर नेतृत्व हस्तान्तरणमा हतार नगर्ने धारणा राखे । पार्टीभित्र नयाँ नेतृत्व र पुस्तान्तरणको बहस तीव्र भइरहँदा उपमहासचिव जनार्दन शर्मा र हरिबोल गजुरेलजस्ता नेताहरूले नेतृत्व हस्तान्तरणभन्दा पहिले समाजवादी विचार र पार्टी निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।
एमाले अध्यक्ष ओली
नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि नेतृत्व नछाड्ने संकेत गरेका छन् । पार्टी स्थापना दिवसमा उनले ‘अबको २०–२५ वर्षपछि मात्र बुढो हुन्छु’ भन्दै ओलीविनाको एमाले कसैले कल्पना नगर्न चेतावनी दिए ।
७० वर्षे उमेरहदको प्रावधानलाई पार्टी विधानमै निलम्बन गरिसकेका ओली आगामी महाधिवेशनमा पनि अध्यक्ष दोहोर्याउने तयारीमा छन् । प्रचण्ड र ओली दुवैका अभिव्यक्तिले उनीहरू नेतृत्वमा अझै लामो समय टिक्न चाहन्छन् भन्ने संकेत गर्छ । यद्यपि दुवै पार्टीका युवा नेताहरूले नेतृत्व हस्तान्तरण विधि, प्रक्रिया, विचार र दृष्टिकोणका आधारमा हुनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् ।
कांग्रेस सभापति देउवा
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीबाट अवकाश लिनु नितान्त आफ्नो निर्णय हुने बताएका छन् । केन्द्रीय समितिको बैठकमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले देउवाको चितवन वक्तव्यको प्रशंसा गर्दै सम्मानजनक बहिर्गमनको प्रस्ताव राखेपछि देउवाले ठट्टामिश्रित शैलीमा प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
उनले भने, ‘म के गर्छु भन्ने मेरो कुरा हो, मलाई कसैले भनेर मैले गर्ने होइन ।’ यसअघि चितवनमा देउवाले अवकाश लिने समय आएको बताएका थिए । बैठकमा शर्माले सभापतिले पार्टी एक बनाउने दृष्टिकोण प्रशंसनीय भएको बताए भने अब तेस्रोपटक सभापति बन्न विधानले नदिने भन्दै छैटौँपटक प्रधानमन्त्री बन्ने प्रयास नगरी बाटो खाली गर्न आग्रह गरे ।
यसैबीच शर्माले स्थिर सरकारका लागि पाँचबुँदे प्रस्ताव पनि प्रस्तुत गरेका छन् । प्रस्तावमा प्रत्यक्ष सिट र लोकप्रिय मतका आधारमा पहिलो दललाई सरकार गठनको अवसर दिने, विज्ञहरू मार्फत अपुग सिट दिन सक्ने, प्रधानमन्त्रीले दुईपटक मात्र पद पाउनेलगायत व्यवस्था छन् । पार्टीको १५औँ महाधिवेशन २०८४ को चुनावअघि वा पछाडि गर्ने भन्ने विषयमा कांग्रेसभित्र बहस जारी छ । विधान अनुसार पाँच वर्ष र थप ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
