अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै प्रकारका भुक्तानी अनिवार्य रुपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन मातहतका सबै निकायलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले साउन १ गतेदेखि सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै प्रकारका भुक्तानीलाई अनिवार्य रुपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको हो ।
आइतबार एक विज्ञप्ति निकालेर अर्थले सबै मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरूलाई परिपत्र गरेको हो । सो परिपत्र अनुसार सरकारी निकायले अबदेखि चेक काट्न नपाउने भएका छन् । यो सँगै अर्थ मन्त्रालय मातहतका सबै निकाय तथा कार्यालयले साउन १ गतेदेखि कुनै पनि प्रकारको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाटै गर्नुपर्नेछ । यससँगै सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट हुने नगद तथा चेकमार्फत हुने भुक्तानी रोकिनेछ ।
अहिले सरकारी निकायले गर्ने यस्ता भुक्तानीहरू बैंकिङ च्यानलबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि विद्युतीय भुक्तानी अनिवार्य थिएन । त्यसैले अन्तिम समयमा आर्थिक वर्षको अन्तिममा ‘ब्याक डेट’को चेक काट्ने चलन थियो । यो व्यवस्था लागु भएसँगै यो प्रवृत्ति समेत रोकिनेछ । आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए अनुसार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत शुक्रबार मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेका थिए ।
