सक्रिय राजनीतिमा फर्किएर नेकपा एमालेको नेतृत्व लिने पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको योजनामा ‘ब्रेक’ लागेको छ । एमालेको सदस्यता नवीकरण गरेर सक्रिय राजनीतिमा फर्किएकी उनलाई एमाले केन्द्रीय कमिटीबाटै बन्देज लगाइएको हो । एमालेमा निर्विकल्प जस्तै रहेका वर्तमान प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नै टक्कर दिने गरी भण्डारीले सक्रियता बढाएकी थिइन् ।
त्यही क्रममा उनले सार्वजनिक रूपमै आफू एमालेको भावी अध्यक्ष बन्ने गरी अघि बढेको भनेपछि एक कदमअघि नै भण्डारीलाई रोक्न ओली सफल भएका हुन् । योसँगै अब पूर्वराष्ट्रपति कसरी अघि बढ्छिन् र कस्तो कदम चाल्छिन् भन्ने चासोका साथ हेरिएको छ । पार्टीले रोक्ने निर्णय नै गरिसकेपछि अब कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भन्नेमा भण्डारी अहिले परामर्शमा छिन् । उनका स्वकीय सचिव राजकुमार राईले अब केही दिनभित्रै कसरी अघि बढ्ने भन्ने थाहा हुने बताए ।
उनले भने, ‘अबको बाटो र रणनीति के भन्ने कुरा दुईचार दिनमा थाहा हुन्छ ।’ राजनीतिक विश्लेषक भीम भूर्तेल अब भण्डारी कसरी अघि बढ्छिन् भन्नेमा आन्तरिक मात्र नभई बाह्य पक्षमा पनि निर्भर रहने ठान्छन् । ‘अब पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी कसरी अघि बढ्छन् भन्ने कुरा आन्तरिक मात्र नभई बाह्य पक्षमा पनि निर्भर रहने देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘उत्तरी, दक्षिणी छिमेकी र अमेरिकाले यो कुरामा कसरी भूमिका खेल्छन्, के चाहेका छन् । त्यसले पूर्वराष्ट्रपतिको अबको बाटो तय गर्ने देखिन्छ ।’
उत्तरी छिमेकी चीन नेपालमा वामपन्थी एकता चाहन्छ भन्ने कुरा खुला नै छ । गत जेठमा भएको भ्रमणका क्रममा भण्डारीसँग चीनले सोही कुरामा जोड दिएको थियो । दक्षिणी छिमेकी भारत पनि ओलीसँग सकारात्मक छैन । प्रधानमन्त्री बनेको लामो समयसम्म भ्रमणको निम्तो नदिनुले पनि यो कुरा बुझ्न कठिन छैन भने अमेरिका पनि त्यति सकारात्मक नरहेको बताइन्छ । यस्तो अवस्थामा बाह्य तत्त्वले भण्डारीमार्फत खेल्न सक्ने बुझाइ कतिपयको छ ।
विश्लेषक भूर्तेल आन्तरिक रूपमा भने भण्डारी पार्टी फुटाउनै तयार भएको अवस्थामा मात्रै केही लचक हुन सक्ने अन्यथा दायाँबायाँ गर्ने औंल्याउँछन् । ‘बाह्य पक्षलाई पर राख्ने हो भने ओलीको कदमले विद्या भण्डारी एमालेमै फर्केर राजनीति गर्ने अवस्था करिब सकियो जस्तो लाग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अब पार्टी नै फुट्ने परिस्थिति बन्दै गयो भने ओलीले कम्प्रमाइज गर्लान् कि त !’ नवीकरण भइसकेको सदस्यतासमेत त्रुटि देखाइएपछि पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी अदालत जाने तयारीमा रहेको बताइएको छ ।
त्यो त भण्डारी स्वयं पनि रोकिने मनस्थितिमा छैनन् । एमाले बैठकले आफूविरुद्ध कठोर निर्णय लिँदै छ भन्ने छनक पाएपछि उनले मंगलबार भंगालस्थित आफ्नै निवासमा पत्रकारहरूलाई बोलाएर आफ्नो कुरा प्रष्ट्याएकी छन् । त्यसका क्रममा उनले आफू २०३५–३६ सालदेखि विद्यार्थी राजनीति हुँदै २०६२–०६३ सालसम्म आन्दोलनमा लाग्दा खुट्टा नकमाएको प्रसंग उल्लेख गर्दै अब आफ्नो राजनीतिक गति रोक्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताएकी छन् । ‘म अघि बढिसकेँ । अब रोकिने कुरै छैन,’ उनले भनिन्, ‘मैले सदस्यता नवीकरण गरिसकेकी छु ।’
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले केन्द्रीय कमिटीमा आफ्नो पक्षमा बोल्न नदिएको र त्यो सरासर गलत भएको पनि बताइन् । उनले आफ्नो सदस्यता विवाद मुख्य विषय नभएको उल्लेख गर्दै यो राजनीतिक भएको पनि बताइन् । ‘मैले पोहर नै सदस्यता नवीकरण गरेकी हुँ । त्यो जिम्मेवार नेतालाई थाहा छ,’ उनले ओली बेखुस हुनुको कारण खुलाउँदै भनिन्, ‘१४ असारमा मैले राजनीतिमा आउने घोषणा गरेपछि अध्यक्ष ओलीले मन पराउनुभएन । त्यसअघि मैले नयाँ वर्षमा लिखित शुभकामना दिएको पनि उहाँलाई मन परेको थिएन ।’
सदस्यता नवीकरण विवादमा ल्याएर आफ्नो अपमान गरिएको भण्डारीको टिप्पणी थियो । सुरुमा राष्ट्रपति हुन आफ्नो इच्छाले नगएको बताउँदै उनले देश र जनताको सेवा गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेरै उक्त पद स्वीकार गरेको पनि सुनाएकी छन् । ओलीको बहुमत भएको केन्द्रीय कमिटीले वर्तमान राष्ट्रपतिको हकमा संविधानको धारा ६१ मा गरिएको व्यवस्थालाई देखाएर पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई रोक्न खोजेको छ । जबकि राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति सक्रिय राजनीतिमा फर्कन हुने संवैधानिक र कानुनी अड्चन कतै छैन ।
तर एमालेले राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति राजनीतिमा फर्किदा प्रणालीमा, व्यवस्थामा, संविधानको मर्म र भावनामा संसद् पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । एमालेको निर्णयमा नेपालको संविधानको धारा ६१ लाई देखाउँदै भनिएको छ, ‘यसको आधारमा पार्टी एउटा देशको राष्ट्राध्यक्ष जस्तो सर्वोच्च पदमा पुगेको व्यक्ति, एउटा राष्ट्रिय एकताको प्रतीक भएको, संविधानको मूल पालनकर्ता र संरक्षक भएको व्यक्ति, नेपाली सेनाको परमाधिपति, राष्ट्रिय गौरव, गणतन्त्रको प्रतीक देशकै अभिभावक भएर रहनुपर्छ । दलको नेता हुने कुरा स्थापित मूल्य, मान्यताको हिसाबले पनि राम्रो हुँदैन ।’
एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले हरेक दृष्टिकोणका हिसाबले पूर्वराष्ट्रपति जस्तो व्यक्ति पार्टी राजनीतिमा फर्कन नहुने निष्कर्ष पार्टीले निकालेको सुनाए । ‘हामीले राष्ट्रिय गौरवको प्रतीकका रूपमा सम्मान गरिसकेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा उहाँ (विद्या) राजनीतिमा आउनु हुँदैन, मिल्दैन र सम्भव छैन । यसले प्रणालीमा, जनतामा, व्यवस्थामा र संविधानको मूल मर्म र भावनामा असर पार्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्यौं,’ सदस्यताबारे पत्रकारको प्रश्नमा उनले भने, ‘जब राजनीतिक रूपमा यो निर्णय भइसकेपछि सदस्यताको कुरै भएन नि ।’
निरन्तर दुई कार्यकाल राष्ट्रपति बनेर जिम्मेवारीबाट मुक्त भएपछि भण्डारीले गत वर्षको सुरुमै एमालेको सक्रिय सदस्यता नवीकरण गरिसकेकी थिइन् । त्यसबारे सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओली र महासचिव शंकर पोखरेलले नै जानकारी गराएका पनि थिए । तर अहिले अध्यक्ष बन्ने गरी भण्डारी सक्रिय बनेपछि त्यसलाई ओलीले उल्टाइदिएका हुन् । ‘पार्टी विधानको धारा ८ र ९ अनुसार पूर्वराष्ट्रपतिको संगठित सदस्यता नवीकरण गरेको कुरा नै त्रुटिपूर्ण छ,’ बैठक समापन गर्दै ओलीले भनेका थिए । निर्णय सुनाउनुअघि बैठकमा अध्यक्ष ओलीले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी पार्टीमा आउने नआउनेबारे प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
उनले प्रस्ताव पेस गर्ने क्रममा राष्ट्रपतिको गरिमा ख्याल गर्न आफूले दिएको सुझावलाई पूर्वराष्ट्रपतिले बेवास्ता गर्दै चुनौती दिएको पनि उल्लेख गरेका थिए । पूर्वराष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा आउँदा गणतन्त्रमा प्रश्न उठ्ने तर्क पनि उनले गरेका थिए । ‘पूर्वराष्ट्रपति आफ्नो गरिमालाई ख्याल गर्दै पार्टी राजनीतिमा आउनु हुँदैन, आउन मिल्दैन’, ओलीको भनाइ थियो । मध्यरातमा केन्द्रीय कमिटी बैठकले कतिपय नेताहरूको विमतिबीच पूर्वराष्ट्रपति पार्टी राजनीतिमा आउन नहुने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय बैठकलाई अध्यक्ष ओलीले नै सुनाएका थिए । अध्यक्ष ओलीले यो निर्णय सुनाएपछि उपाध्यक्षद्वय युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डे तथा स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले असहमति जनाएका थिए ।
बैठकमा धारणा राख्ने क्रममा स्पष्ट भण्डारीको पक्षमा खुलेरै बोलेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल भने पार्टी निर्णय सुनाइँदा मौन बसेका थिए । त्यसो त एमाले नीति र नेतृत्वको औपचारिक बहसमा प्रवेश गर्नुअघि पार्टीमा भण्डारी पक्ष जति बलियो देखिने विश्लेषण गरिएको थियो, त्यस्तो देखिएन । सचिवालय, पोलिटब्यूरो हुँदै केन्द्रीय कमिटीसम्म पुग्दा विद्या धार निकै कमजोर देखियो । सचिवालय र पोलिटब्यूरोमा कम सुनिए पनि केन्द्रीय कमिटीमा त्यो बढ्ने अनुमान पनि कतिपयको थियो तर एमालेका ३०१ सदस्यमध्ये २६४ जनाले बोले । तीमध्ये करिब डेढ दर्जन नेतामात्र भण्डारीको पक्षमा खुले ।
