कर्णाली विकास बैंकका सञ्चालक र कर्मचारीको मिलेमतोमा तीन अर्ब २० करोड हिनामिना भएको निष्कर्ष प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले निकालेको छ । जसमा सिआइबीले १११ जनाको संलग्नता देखिएको भन्दै उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, नेपालगन्जमा प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउँदै सिआइबीले यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकको समेत शंकास्पद भूमिका औँल्याएको छ ।
राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी भुवन बस्नेतलाई समेत प्रतिवादी बनाउन सिआइबीले सिफारिस गरेको छ । बस्नेतसहित चारजनालाई प्रहरीले थुनामा राखेर अनुसन्धान गरेको हो । सिआइबी स्रोतका अनुसार मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएका अधिकांश सञ्चालक र कर्मचारी छन् । हिनामिनामा संलग्नमध्ये चार जनाको मृत्यु भइसकेको छ । उक्त बैंकको मुख्य कार्यालय नेपालगन्जमा भएकाले उच्च अदालत नेपालगन्जमा मुद्दा चलाउन प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाइएको सिआइबीका एसएसपी होबिन्द्र बोगटीले बताए ।
हिनामिनामा संलग्नमध्ये सञ्चालक र कर्मचारीको संख्या ठूलो रहेको उनको भनाई छ । मिलेमतोमा कर्जा लिएर नतिर्ने ऋणीहरूलाईलाई पनि सिआइबीले मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । सिआइबीले बैंकका संस्थापक अध्यक्ष राजेन्द्रवीर राय, पूर्वअध्यक्ष पशुपति दयाल मिश्रा र वित्त विभागका प्रमुख देवप्रकाशसिंह ठकुरी र राष्ट्र बैंकका पूर्व कर्मचारी बस्नेतलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गरेको हो । सहायक निर्देशक पदबाट गत वर्ष अवकाश पाएका राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी बस्नेतको खातामा बैंकबाट १० लाख रुपैयाँ गएको देखिएको थियो ।
बैंकको बदमासी लुकाएवापत नै उनले सो लाभ लिएको प्रहरी दाबी छ । बस्नेतले भने तालिम दिएवापत सो रकम लिएको दाबी गरेका छन् । सुपरिवेक्षणमा खटिने कर्मचारीले बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट तालिमका नाममा ठूलो रकम लिने गरेको समेत सिआइबीको अनुसन्धानमा देखिएको छ । ‘यो अप्रत्यक्ष रुपमा घुस नै हो,’ सिआइबीका एक अधिकारी भन्छन्, ‘एउटै कक्षाको दुई लाख रुपैयाँसम्म दिएको दिइन्छ, सुपरिवेक्षणमै खटिएका कर्मचारीलाई यसरी तालिममका नाममा पैसा दिने वर्षाैदेखिको परम्परा देखियो ।’
यो प्रणालीले सुपरिवेक्षण कमजोर हुने र बैंक तथा वित्तिय संस्था नै धरासायी हुने भएपछि सिआइबीले राष्ट्र बैंकका कर्मचारीलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको थियो । तर, राष्ट्र बैंकका बहालवाला कर्मचारी भने बयान दिन गएनन् । सिआइबीले पत्र लेखेपछि मंगलबार गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री रमेश लखेक, गभर्नर विश्व पौडेल, प्रहरी महानिरीक्षक दिपक थापा तथा सिआइबीका अधिकारीसहित छलफल भएको थियो । जसमा गर्भनर पौडेलले विगतमा भएका कमजोरीलाई सच्याउदै लैजाने बताएका छन् ।
अबदेखि सुपरिवेक्षणमा खटिएका कर्मचारीलाई तालिमका नाममा भत्ता लिने प्रवृत्ति आफुले रोकेको समेत उनले जानकारी गराएका थिए । उनको आग्रहमा बहालवाला कर्मचारीमाथिको अनुसन्धानमा सिआइबी नरम बनेको छ । विगतमा पनि धेरै बैंकका भएको हिनामिनामा सिआइबीले अनुसन्धान गरेको थियो । तर, राष्ट्र बैंकको भूमिकामाथि अनुसन्धान गरेको थिएन । यो लाखौं जनताको निक्षेपको सुरक्षासँग जोडिएको विषय भएकाले पनि यसमा सुपरिवेक्षणको पाटोमा पनि अनुसन्धान गरिएको सिआइबीका अधिकारी बताउँछन् ।
कर्णाली विकास बैंकमा वर्षाैदेखि ठूलो हिनामिना हुँदै आएपछि राष्ट्र बैंकले त्यसलाई ढाकछोप गर्दा बैंक एक्कासी धरासायी हुने अवस्थामा पुगेको सिआइबीको निष्कर्ष छ । हाल केन्द्रीय बैंकले नै सो बैंकको व्यवस्थापन हात लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । कर्णाली विकास बैंकमा ०७० देखि नै हिनामिना हुँदै आएको थियो । तर, १० वर्षसम्म पनि केन्द्रीय बैंकले सुपरिवेक्षणमा सो तथ्य लुकाइको आरोप छ । बैंकको वित्तीय अवस्था राम्रो रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन दिएकै वेला एक्कासी सर्वसाधारणको निक्षेप नै फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा संस्था पुगेको थियो ।
राष्ट्र बैंकले स्थलगत सुपरिवेक्षण गरी तयार गरेको प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ सम्म सो बैंकमा सामान्य कमजोरीबाहेक ‘राम्रो अवस्था’ रहेको उल्लेख गरेको थियो । पछि बैंकले सर्वसाधारणको निक्षेप नै फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि मात्र राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेको हो । बैंकमा एक लाख एक हजार सर्वसाधारणको चार अर्ब ९० करोड बचत थियो । त्यसमध्ये अधिकांश रकम सञ्चालकले नै दुरुपयोग गरेका हुन् । सर्वसाधारणलाई निक्षेप पनि फिर्ता दिन नसकेको र खराब कर्जा ४० प्रतिशत पुगेपछि मात्र राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेको थियो ।
यसअघिका प्रतिवेदनमा कर्जा असुलीमा ध्यान दिनुपर्ने लगायत सामान्य कमजोरी मात्र सुपरिवेक्षकले औँल्याएका थिए । सोही कारण बैंकको सेयरसमेत उच्च मूल्यमा पुगेको थियो । सिआइबीले पछिल्लोपटक स्थलगत सुपरिवेक्षणमा खटिएका राष्ट्र बैंकका कर्मचारीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको हो । राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको संरक्षणकै कारण सो बैंकमा सहकारीको शैलीमा हिनामिना भएको हो । संस्थापक अध्यक्ष राय पहिला काठमाडौंमा सहकारीका सञ्चालक थिए । पछि नेपालगन्ज गएर उनले बैंक खोले । बैंक पनि सहकारीकै शैलीमा चलाएर पैसा आफ्ना निजी व्यवसायमा खन्याए । यसमा राष्ट्र बैंकले पनि चुस्त सुपरिवेक्षण नगर्दा समस्या आएको हो ।
