अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपालसहित जग्गा हिनामिना प्रकरणका प्रतिवादीहरूविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षसमेत रहेका नेपालविरुद्धको केहीबेरअघि दर्ता भएको अख्तियारले जनाएको छ ।
करिब ३१५ रोपनी जग्गा गैरकानुनी रुपमा बिक्री गरिएको खुलासा भएपछि अख्तियारले यस भ्रष्टाचारको विषयमा मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले बिहीबार विशेष अदालतमा नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहित ९३ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो । यो मुद्दासँगै नेपालको सांसद पद स्वतः निलम्बनमा परेको छ ।
नेपालको इतिहासमा प्रधानमन्त्री पदमा रहँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोपसहित पूर्व वा बहालवाला कुनै पनि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध भ्रष्टाचार आरोपमा अदालतमा मुद्दा दायर भएको यो पहिलो पटक हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा प्रधाननमन्त्रीविरुद्ध चलेको यो पहिलो भ्रष्टाचार मुद्दा पनि हो । ‘भ्रष्टाचार मुद्दाको फाइल विशेष अदालतमा पुगेको छ,’ उनले भने, ‘हामी केहीबेरमा औपचारिक विज्ञप्ति पनि निकाल्दैछौँ ।’
भारतीय बाबा रामदेव र आचार्य बालकृष्ण सञ्चालक रहेको पतञ्जलिलाई दिएको जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा नेपालविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको हो । पतञ्जलिले काभ्रेमा आयुर्वेदिक अस्पताल, अनुसन्धान केन्द्र, योगशाला, औषधि उद्योग, गाई फार्म र जडीबुटी खेतीजस्ता सामाजिक कार्य गर्न भन्दै जग्गा खरिद गरेको थियो । तर खरिदको केही महिनापछि नै पतञ्जलीका नेपाल प्रतिनिधि शालिग्राम सिंहले उक्त जग्गा सट्टापट्टा र अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न अनुमति माग्दै निवेदन दिएका थिए ।
भूमिसुधार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँले कानुनी आधार नदेखिएको भन्दै निवेदन अस्वीकार गरेका थिए । त्यसबेला महानिर्देशक बानियाँले निर्णय कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरेपछि उनलाई स्पष्टीकरण सोधेर अन्यत्र सरुवा गरिएको थियो । तर, भूमिसुधार मन्त्री डम्बर बहादुर श्रेष्ठले ‘प्रधानमन्त्री (माधवकुमार नेपाल)को मौखिक निर्देशन’ भन्दै फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेका थिए ।
त्यसपछि २०६६ चैत ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सट्टापट्टाको अनुमति दिएको थियो । यस निर्णयपछि पतञ्जलीले ३५३ रोपनी जग्गा काष्ठमण्डप हाउजिङ कम्पनीलाई बिक्री गरिसकेको छ । मालपोत कार्यालयमा रोपनीको १ लाख रुपैयाँ देखाइए पनि वास्तविक कारोबार मूल्य १० लाख प्रतिरोपनी रहेको आरोप लागेको थियो । जसले कर छलको देखिएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ अनुसार हदबन्दी छुटमा प्राप्त जग्गा बिक्री वा सट्टापट्टा गर्न पाइँदैन ।
माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले कानुनविपरीत निर्णय गरेको आरोप थियो । यस प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल, भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र सचिव छविराज पन्तलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षको हैसियतमा त्यस निर्णयमा माधव नेपालको प्रत्यक्ष भूमिका थियो । पतञ्जली जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणले नेपालमा कानुनी प्रक्रिया, सरकारी निर्णय, र राजनीतिक नेतृत्वको जवाफदेहितामा गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको नेतृत्वमा भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, कानुनी प्रावधानको उल्लंघन र प्रशासनिक दबाबबाट उक्त जग्गा बिक्री भएको थियो । अख्तियारले आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो । अख्तियारले पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले बिहीबार विशेष अदालतमा लगेको भ्रष्टाचार मुद्दामा उक्त मागदाबी गरेको हो ।
अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम बिगो १८ करोड ५८ लचाख ५० हजार कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ज) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम विगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम विगो असुलउपर हुन र साथै सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुन मागदाबी लिएको जनाएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसँग १८ करोड ५८ लाख ५० हजार बिगो मागदाबी गरिएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्रीहरुमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्ने गरेको भए पनि मुद्दा दर्ता गरिएको थिएन । यसअघिका घटनामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषदको निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अनुसन्धान गर्ने गरेको थिएन ।
प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ माघ १८ गते पतञ्जलि योगपीठ नेपाललाई काभ्रेपलाञ्चोकमा अवस्थित ८१५ रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटअन्तर्गत खरिद गर्न अनुमति दिएको थियो । पतञ्जलीका नाममा हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गर्न र किनेको दुई महिना नबित्दै गैरकानुनी रूपमा हाउजिङ कम्पनीलाई बेच्ने स्वीकृति दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले नै निर्देशन दिएका थिए ।
२०६६ सालमा भारतीय योगगुरु रामदेवको पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीले काभ्रेको बनेपामा ५९३ रोपनी जग्गा खरिद गरी ३५३ रोपनी हाउजिङ कम्पनीलाई बेचिएको थियो । ११ जेठ २०६६ देखि २२ माघ २०६७ सम्म प्रधानमन्त्री रहेका नेपालले पतञ्जलिलाई हदबन्दीमा जग्गा खरिद गर्न दिन १८ माघ २०६६ मा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएका थिए तर दुई महिना नबित्दै ६ चैत २०६६ मा मन्त्रिपरिषद्बाट अर्को निर्णय गराई बेच्न स्वीकृति दिलाएका थिए ।
उक्त जग्गामा प्लटिङ गरिएको छ । नेपाल मन्त्रिपरिषद्ले ८१५ रोपनी जग्गा किन्न स्वीकृति दिएपछि पतञ्जलीले बनेपाको नासिकास्थान, साँगा, महेन्द्रज्योति र चलाल गणेस्थान क्षेत्रमा गरी ५९३ रोपनी ५ आना ३ पैसा किनेको थियो । त्यसपछि पतञ्जलीका तत्कालीन नेपाल प्रमुख शालिग्राम सिंहले ३५३ रोपनी १५ आना काष्ठमण्डप हाउजिङ कम्पनीलाई ११ असार ०६७ मा बेचेका थिए ।
माधव नेपालको सांसद पद निलम्बनमा
भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको सांसद पद निलम्बनमा परेको छ । अख्तियारको यो कदमसँगै रौतहट क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचितन नेपालको सांसद पद स्वतः निलम्बनमा परेको हो । पतन्जलीको जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा अख्तियारले नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि उनको सांसद पद स्वतः निलम्बनमा परेको हो ।
करिब ३१५ रोपनी जग्गा गैरकानुनी रुपमा बिक्री गरिएको खुलासासँगै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको नेतृत्वमा अहिले प्रतिनिधिसभामा एकीकृत समाजवादीका १० सांसद छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ०७९ मा रौतहट निर्वाच क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विजयी भएका थिए । उनी ३३ हजार ५२२ मतसहित विजयी हुँदा निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेका अजयकुमार गुप्ताले २६ हजार ६२२ मत पाएका थिए ।
