मुक्तिको घोषणाको २५ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न नसक्दा कञ्चनपुरका मुक्तकमैया परिवार अझै पनि बाँच्नकै लागि सङ्घर्षरत छन् । अढाई दशकअघि गरिएको घोषणा अनुसार सुरक्षित आवास, निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र रोजगारीको सुनिश्चितता प्राप्त नहुँदा मुक्तकमैयाको सपना अधुरै रहेको छ ।
विसं २०५७ साल साउन २ गते तत्कालीन सरकारले कमैया प्रथा अन्त्य गर्दै ‘मुक्त’ घोषणा गरे पनि त्यो घोषणा धेरैका लागि जीवनको वास्तविक परिवर्तन बन्न सकेको छैन । आश्वासनको श्रृंखला मात्रै बन्दै गएको मुक्तकमैया अगुवा बताउँछन् । मुक्तकमैया समाजका केन्द्रीय उपाध्यक्ष जगरनाथ चौधरीका अनुसार सरकारको प्रतिबद्धता आंशिक मात्र कार्यान्वयनमा आएको छ ।
‘सरकारले सौकी ऋण मिनाहा गरेको र केहीलाई जग्गा उपलब्ध गराएको हो, तर त्यो पनि प्रयाप्त छैन,’ उनी भन्छन्, ‘पुनःस्थापनाका लागि दिएको जग्गा नदी कटान, वन्यजन्तुको आतङ्क र बजारबाट टाढा भएकाले जीविकोपार्जनमा कठिनाइ छ ।’ कतिपय परिवार नदी कटानले फेरि पनि भूमिहीन भएका छन् भने कतिपय वन क्षेत्रनजिक पुनःस्थापन भएपछि वन्यजन्तुको डरमा बस्न विवश भएको उनी बताउँछन् । उनले सरकारले दिएको जग्गामा पूर्णस्वामित्वको अधिकार नभएको बताए ।
उनले भने, ‘जग्गाधनी प्रमाणपत्रको श्रेस्ता कायम नहुदा बैंकमा धितो राखेर कर्जा लिन सकिँदैन, पतिको नाममा भएको जग्गा पत्नीको नाममा सार्न सकिए पनि छोराको नाममा सार्न पाइँदैन, सरकारले यो अवरोध हटाउनुपर्छ ।’ २५औँ मुक्ति दिवसका अवसरमा आज सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले छुटेका मुक्त कमैयाको पुनःस्थापनासँगै आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, नयाँ लगत संकलन गरेर पुनःस्थापनाका प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणालाई चौधरीले सकारात्मक रुपमा लिएको बताए ।
‘मुख्य मन्त्रीले कार्यविधि बनाएर यी कुरा पुरा गरेरै छाडने प्रतिवद्धता गर्नुभएको छ यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन्छौँ’ उनले भने, ‘प्रतिवद्धता अनुसार व्यवहारमा कार्य गरेर देखाउनुपर्छ, अश्वासन धेरै पाइसकेका छौँ, प्रतिवद्धता कार्यान्वयनमा चासो छ ।’ मुक्त कमैया अगुवा रामप्रसाद रानाका अनुसार विसं २०५८ सालमा बनेको श्रम ऐन र त्यसको नियमावली अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
‘कतिपयले लालपुर्जा पाएका छन्, तर स्थानीय अवरोधका कारण जग्गा चिन्न र चलन–भोग गर्न सकेका छैनन्,’ उनी भन्छन् । वाणी शिविरका अगुवा छंगा रानाले भने, ‘मुक्तकमैयामा परम्परागत सीप छन्, तर त्यसलाई आधुनिक तालिम र व्यावसायिक प्रयोगमा ल्याउने कुनै नीति देखिँदैन, सीपमा आधारित लघु उद्योग स्थापना गरिए रोजगार र आत्मनिर्भरता दुवै सम्भव छ ।’ उनले पहुँच भएकाले मात्रै सरकारी अनुदान र सुविधा पाउने गरेको बताए ।
उनले भने, ‘अधिकाशं मुक्तकमैया मजदुरी गरेर साँझबिहानको छाक टार्न विवश छन् ।’ बेदकोट नगरपालिका–६ ओझाखालीका लप्टन चौधरीले भने, ‘पहिलाको भन्दा अहिले केही सुधार देखिएको छ, डकर्मी, सिकर्मी र चालकजस्ता पेसाबाट केहीले आम्दानी गर्न थालेका छन्, तर उच्च शिक्षाको पहुँच अझै छैन ।’ उनका अनुसार बस्तीका १२ जना बालबालिकाले १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेका भए पनि स्नातक तहसम्मको पढाइ आर्थिक कारणले सम्भव भएको छैन ।
कञ्चनपुरमा विसं २०५७ र २०५९ सालको लगतमा क्रमशः तीन हजार ४५ र एक हजार ४६१ गरी कुल चार हजार ५०० छ मुक्तकमैयाले परिचयपत्र पाएका छन् । सरकारले विसं २०६६ सालमा पुनःस्थापनाको कार्य सम्पन्न भएको घोषणा गरे पनि आजसम्म १२९ जना अझै पुनःस्थापनाविहीन छन् । कतिपयले लालपुर्जा पाएका भए पनि स्थानीयको अवरोधका कारण जग्गा उपयोग गर्न सकेका छैनन् भने केहीले त आफ्नै जग्गा पनि देखेका छैनन् ।
