भूउपयोग नियमावली अनुसार स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा अहिले कित्ताकाट रोकिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ सुरू भएसँगै जग्गाको वर्गीकरण नगर्ने स्थानीय तहमा कित्ताकाट रोकिएको हो । कित्ताकाटसँगै खरिद बिक्री पनि रोकिएको छ । यसरी कित्ताकाट रोकिनेमा ३४७ स्थानीय तह छ ।
नापी विभागका अनुसार जेठ मसान्तसम्म २५३ स्थानीय तहले आधार तथा मापदण्ड, नक्सा अद्यावधिक गरी कित्तागत विवरण सम्पन्न गरेर विभागमा बुझाएका छन् । बाँकी १५३ स्थानीय तहले भने आधार तथा मापदण्ड तयार गरी नक्सा अध्यावधिक तथा कित्तागत विवरण तयारीको अन्तिम रुप दिन लागेका छन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार असारको पहिलो हप्तासम्म १५३ स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकारको जग्गा वर्गीकरणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएको जानकारी दिएका थिए । तर, मन्त्रालयले त्यसपछि यी स्थानीय तहको अपडेट लिएको छैन ।
‘१५३ स्थानीय तहले असार पहिलो साता वर्गीकरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको भनेका छन् । तर, हामीले त्यसपछि अपडेट लिएका छैनौं,’ भट्टले भने । कित्ताकाट रोकिएका ३४७ स्थानीयतहमध्ये ८५ ले काम सुरु नै गरेका छैनन् । ५४ स्थानीय तहले कृषि क्षेत्रमा मात्र वर्गीकरण गरेको विवरण विभागमा पठाएका छन् ।
४७ स्थानीय तहले आधार तथा मापदण्ड तयारी गरिरहेको विवरण पेश गरेका छन् । सरकारले जग्गाको कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न २०७९ सालमा भूउपयोग नियमावली, २०७९ जारी गर्यो । यो नियमावली अनुसार स्थानीय तहले कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसा, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व र सरकारले तोकिदिए बमोजिम जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसरी वर्गीकरण गरेर मापदण्ड बनाएपछि मात्र स्थानीयतहको जग्गा कित्ताकाट खुल्छ । तर, धेरै स्थानीय तहले समयमै काम नसकेपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नियमावली तेस्रो पटक संशोधन गरेर कित्ताकाट फुकाइदिने तयारी गरिरेहको छ । यसअघि २०८१ भदौमा नियामावली दोस्रो पटक संशोधन गरेर समय थप गरिएको थियो ।
भूउपयोग नियमावली, २०७९ को नियम ५ को उपनियम (७) मा २०८२ असार मसान्तसम्म चारकिल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तोकिएको अवधिसम्म पनि स्थानीय तहले वर्गीकरण नगरेपछि नियमावली पुनः संशोधन गरिने भएको हो । स्थानीय तहबाट आएको माग हेरेर यो नियमावलीको संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भट्ट बताउँछन् ।
‘नियमावली अनुसार वर्गीकरण नगर्ने स्थानीय तहको कित्ताकाट साउन १ गतेदेखि नै रोएिको छ । अब माग कत्तिको आउँछ, अवरोध हेरेर नियमावली संशोधन हुन्छ । अहिले हामी छलफलमा छौँ,’ उनले भने । स्थानीय तहले नियमावलीको प्रक्रिया पुरा गरेर जग्गाको वर्गीकरण नगरेपछि अब के गर्ने भनेर नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले पनि छलफल थालेको छ ।
महासंघले यसका लागि मन्त्रालयसँग छलफल गरेर निकास खोज्ने नेपाल जग्गा तथा आवस विकास महासंघका महासचिव रोशन भोयद्यो बताउँछन् । साउनभन्दा पहिले नगर विकासबाट प्लानिङ स्वीकृति गरिएकाको हकमा कित्ताकाट भइरहेको उनी बताउँछन् । तर, जग्गाको वर्गीकरण नभएका स्थानीयतहमा व्यक्तिगत कित्ता बन्द रहेको उनी बताउँछन् ।
‘नगर विकासबाट प्लानिङ स्वीकृति लिएको हकमा कित्ताकाट भइरहेकै छ । व्यक्तिगत रूपमा हुने कित्ताकाट मात्र १ गतेबाट बन्द भएको हो,’ उनले भने, ‘यसमा मन्त्रालयले केही पहल गर्ने कुरा भएको छ ।’
